Thursday, May 2, 2013

कृषिको 'रिमोडलिङ'

हरि रोका वैशाख १६ , २०७० झन्डै एक महिनाअघि तथ्याङ्क विभागले प्रस्तुत गरेको नेपाली अर्थतन्त्रको अवस्था हेर्दा निकै कहालीलाग्दो तस्विर हाम्रासामु देखापरेको छ । यो आर्थिक वर्षमा कृषि र गैरकृषि क्षेत्रको उत्पादन वृद्धिदर क्रमशः १ दशमलव २६ र ४ दशमलव ९८ हुने प्रक्षेपण गरिएको छ । पुँजी निर्माणको काम पनि अघिल्लो वर्षको तुलनामा झन्डै ६ अर्बले घटेको जनाइएको छ । दुई तिहाइभन्दा बढी कामदारहरू समर्पित हुने कृषि क्षेत्रको आर्थिक वृद्धि १ दशमलव २६ प्रतिशतले वृद्धि हुनु भनेको हालको जनसंख्याको वृद्धिदरभन्दा कम हुनु हो । यसको अर्थ बहुसंख्यक जनसंख्या गरिब हुँदै जानु हो । उत्पादन नहुनुको अर्थ वा कम हुनुको अर्थर् खाद्य संकट गहिरिँदै जानु हो । खाद्यान्न अभाव पुरा गर्न चर्को ब्याजदरमा ऋण लिनु हो । ऋण तिर्न नसक्दा वा ऋण प्राप्त गर्न नसक्दा उत्पादन र पुनर्उत्पादनको काम प्रभावित हुनु हो । आफ्नो जीवन धान्ने पेसा संकटमा पर्नुको अर्थ जीवन धान्न नसक्नुको अर्थमा बुझ्नुपर्ने हुन्छ । बितेका केही महिनाहरूमा प्रकाशित आत्महत्या गर्ने मानिसहरूको संख्या धेरैले वृद्धि भएको देखिन्छ । आफ्ना बालबालिकालाई समयअनुसार लेखपढ गराउन सक्ने अवस्था नहुनु, बिमारी हुँदा स्वास्थ्योपचार गर्न नसक्नु, अझ दुई छाकको बेसो मिलाउन नसक्दा नै मानिसले आत्महत्याको बाटो समात्न पुग्छ । यद्यपि यस कार्यलाई कायरता ठानिन्छ । बिभिन्न अन्य तथ्याङ्कहरूले नेपालमा गरिबी घटेको जनाएका छन् । अक्सफोर्ड पोभर्टी एन्ड ह्युमेन डेभलपमेन्ट इन्स्िचच्युटले सन् २००६ देखि ११ सम्मको अवधिमा ४ दशमलव १ प्रतिशतको दरले प्रतिवर्ष गरिबी घटेको जनाएको छ । ह्युमेन डेभलपमेन्ट रिपोर्ट २०१३ ले पनि गरिबी घटिरहेको जनाएको छ । उत्पादन नबढ्ने, निर्यात नबढ्ने, पुँजी निर्माणको काम नबढ्ने यस्तो अवस्थामा गरिबीचाहिँ कसरी घटिरहेको होला भनेर आश्चर्य मान्नुपर्ने अवस्था छ । उदाहरणका रूपमा बितेका सात महिनामै ११ अर्ब बराबरको खाद्यान्न नेपालमा आयात गरिएको छ । सरकारलाई नै जानकारी नहुनेगरी पनि अर्थात अनौपचारिक रूपमा नेपालमा आयात हुने खाद्य सामग्रीको त हिसाब-किताब नै छैन । लगभग यस्तो अनौपचारिक आयात औपचारिक आयातको ४० देखि ५० प्रतिशतको हाराहारीमा हुने अनुमान गरिएको छ । विगत ७ महिनामा खाद्यान्न लगायत सबै वस्तुको आयात ३१६ दशमलव २१ अर्बको बराबर गरिएको छ भने निर्यात भने मात्र ४४ दशमलव ९८ अर्ब बराबर गरिएको छ । यसको अर्थ नेपालले बितेका सात महिनामा २७१ दशमलव २२ अर्ब बराबरको व्यापार घाटा बेहोर्न पुगेको छ । एक तथ्याङ्कअनुसार गतवर्ष ७१ दशमलव ५५ अर्ब बराबरको पुँजी निर्माण भएको थियो भने यो वर्ष त्यही अवधिमा घटेर ६७ दशमलव ९५ अर्बमात्र पुँजी निर्माण भएको देखिएको छ । तिनका अलावा खेतबारी बाँझो हुँदै गएका छन् । उद्योगधन्दा चौपट अवस्थामा छन् । भएका पनि रोजगारमूलक र नेपाली कच्चा पदार्थसँग जोडिएका छैनन् । मुद्रास्पिmती दोहोरो अंकले बढिरहेकै छ । राष्ट्रिय बचत ६ प्रतिशतबाट ७ प्रतिशतसम्म पनि हुनसकेको छैन । कसरी गरिबी घट्यो ? आश्चर्य लाग्न सक्छ । यद्यपि यी प्रतिवेदनहरू झूटा भने बोलिरहेका छैनन् । यिनको उपभोगको गणना गर्ने विधि र प्रक्रियाले यस्तो अनौठो हिसाब निस्कन्छ । जस्तो २४ सय क्यालोरी खाना खाने मानिसले २२ सय क्यालोरीले निर्वाह गर्न सक्छ भन्ने हिसाब गर्ने हो भने एकैचोटीले गरिबीको अंक तल र्झन सक्छ । अर्कोतर्फ सबैभन्दा बढी हल्ला गर्ने विषय त रेमिटेन्स भएकै छ । जस्तो राष्ट्रबैंकका अनुसार विगत सात माहिनामा २२५ दशमलव ०६ अर्ब रुपैयाँ नेपाल भित्रिएको छ । माथि उल्लिखित सबै हिसाब-किताबको कुरा गर्दा छर्लङ्ग हुने कुरा के हो भने नेपालले लामो समयदेखि दिगो र भरपर्दो आर्थिक उन्नति गर्न सकिरहेको छैन । विश्वबैंक र अन्तर्राष्ट्रिय मुद्राकोषको सल्लाह बमोजिम नेपालले नवउदारवादी बाटो अख्तियार गरेको पनि लगभग २८ वर्ष पुगिसकेको छ । यद्यपि न कृषि क्षेत्रको उन्नति हुन सक्यो, नत औद्योगीकरणको । उदारीकरणको अभियान सुरु भएपछिदेखि नै कृषि क्षेत्र त धेरै हिसाबले उपेक्षित हुनपुग्यो । उद्योगपतिहरूले उद्योगधन्दासँग कृषिलाई कहीं जोड्ने प्रयत्न गरेनन् । बैंक र वित्तीय संस्थाहरूका लागि कृषि क्षेत्रमा लगानी लगाउने कुरा भनेको घाटाको व्यापार ठानिन्छ र उनीहरू किसानहरूभन्दा धेरै टाढा उभिन चाहन्छन् । विश्वविद्यालयहरू वा अन्य अनुसन्धानशालाहरूका लागि पनि कृषि कुनै कामकाजको विषय बन्नै सकेन । दाताहरूका आँखामा सिंचाइ सुविधा उपलब्ध गराउने, कृषिमा नयाँ प्रविधिको व्यवस्थापन गर्नुपर्छ भन्ने कुरा नेपालमा कहिल्यै प्राथमिकतामै परेन । दाताहरूको आँखामा कृषि क्षेत्रको विकास प्राथमिकतामा नपरेपछि नेताहरू र योजना निर्माताहरूले कृषि क्षेत्रको विकासबारे योजनाबद्ध ढंगले लाग्नुपर्छ भन्ने सोच्नै परेन । कृषि क्षेत्र किन नजरमा परेन भन्ने विषयको मूलजरो अन्त खोज्न पर्दैन, त्यो आफ्नो वर्गीय स्वरुप फेरिँदा फेरिएर आउने विषय हो । पश्चिमा औद्योगिक मुलुकको कृषि क्षेत्रको रूपान्तरण प्रक्रिया र नवऔद्योगिक कृषि क्षेत्रको रूपान्तरणको प्रक्रियामा आकास-जमिनको फरक छ । त्यसमा पनि पूर्वी एसियाली मुलुकहरू र दक्षिण एसियाली मुलुककै पनि कृषिलाई हेर्ने नजरिया फरक छन् । यद्यपि हाम्रालागि कृषि क्षेत्रको रूपान्तरणका लागि पूर्वी एसियाली मुलुकहरूले गरेका अभ्यास धेरै मानेमा अनुकरणीय बन्न सक्छन् । जापान, कोरिया, ताइवान, चीन तथा भियतनामले पचास, साठी र सत्तरीको दशकमा गरेका अभ्यास हेर्दा हाम्रालागि उनीहरूले तय गरेको बाटो लाग्नु निकै भरपर्दो देखिन्छ । पहिलो, भूमि सुधारमार्फत जमिनको संरचनागत परिवर्तन । यसको सोझो अर्थ हो, स्वामित्व परिवर्तन वा वितरण नीति तय गर्ने । दोस्रो हो, भू-उपयोग नीति निर्माण । जस्तो- कहाँ आवास निर्माण गर्ने, कहाँ कलकारखाना खोल्न जमिन उपलब्ध गराउने ? कहाँ पशुपालन गर्ने ? कहाँ कुन प्रकारको बालीनाली लगाउने ? आदि । तेस्रो भू-कर नीति निर्माण गर्ने । जमिनमाथिको स्वामित्व लिएबापत राज्यलाई किसानले कुन आधारमा कति कर तिर्ने ? जमिनको बेचबिखन, भागबन्डा आदिको स्वरुप कस्तो हुने भन्ने विषय तय गर्ने । चौथो, कृषि उत्पादन तथा पुनर्उत्पादनका लागि आवश्यक पर्ने आवश्यक सामग्री -ऋण, मल, बीउ, औषधी, कृषि औजार, चिस्यान केन्द्र, प्रसोधन कारखाना आदि) को व्यवस्थापन गर्न कस्ता संघ-संस्थाहरू आवश्यक पर्छन् र पुँजी लगानीको व्यवस्थापन कसरी गर्ने भन्ने विषयको निधो गर्ने । पाँचौ, बजारको व्यवस्थापन (कृषि उत्पादनलाई उत्पादक र उपभोक्ताहरूबीच कमभन्दा कम बिचौलियाहरू रहुन् भन्ने उपाय खोज्ने) तथा राज्यद्वारा उत्पादित खाद्यजन्य सामग्रीको न्यूनतम मूल्यको व्यवस्थापन गर्ने । छैटौं, कृषि क्षेत्रबाट प्राप्त हुने कच्चापदार्थमा आधारित उद्योगधन्दाको विकास गर्न साना तथा मझौला उद्योगहरूका लागि नयाँ मोडलको विकास गर्ने । सैद्धान्तिक रूपमा नेपालका मुख्य दलहरू भूमिसुधारको विपक्षमा देखिन्नन् । यद्यपि कस्तो भूमिसुधार भन्ने कुरामा स्पष्ट देखिन्नन् । एकातर्फ सामन्तवादका सवै अवशेषहरूको अन्त गर्ने कुरामा सहमति जनाउने र अर्कोतर्फ द्वैध स्वामित्वको अन्त गर्न अघि नसर्ने वा टालमटोल गर्ने नीति अख्तियार गरेको देखिन्छ । यसको निराकरण जोत्नेको जमिन हुनुपर्छ भन्ने मान्यतामा सर्वसम्मत नहुन्जेल भूमिसुधार हुन सक्तैन र पूर्वी एसियाली मुलुकहरूले गरेजस्तो कृषि क्षेत्रको रूपान्तरण पनि सम्भावना रहन्न । औद्योगिक वा नवऔद्योगिक राष्ट्रहरूले एकैचोटी उद्योगधन्दा खोलेर वा निर्यातमूलक वस्तु उत्पादन गर्ने र अत्यधिक नाफा आर्जन गर्ने हैसियत कृषि क्षेत्रलाई उपेक्षा गरेर होइन, बरु सम्बर्द्धन गरेर मात्रै सम्भव भएको हो । अहिले पनि अति विकसित वा मध्यम विकसित मुलुकहरू कृषि उत्पादनमा आत्मनिर्भर रहेका छन् । अमेरिका होस् या चीन, कोरिया होस् या भियतनाम उनीहरू आफ्नालागि, आफ्ना मुलुकका सहरवासीहरूका लागि खाद्यान्न उपलब्ध गराउन सक्षम छन् र अझ उत्पादन उबारेर संसारका धेरै मुलुकहरूमा निर्यात पनि गर्छन् । ताइवान, कोरिया, भियतनाम, जापान र चीनको औद्योगीकरणमा आवश्यक सिड मनी अन्त कतैबाट सापट काढेर होइन वा प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानीमार्फत मात्रै प्राप्त भएर भन्दा पनि मुख्य रूपमा कृषि क्षेत्रको बचतबाटै उपलब्ध भएर गरिएको हो । यद्यपि यस्तो बचतको आशा त्यतिबेला मात्र गर्न सकिन्छ, जब आम मानिसमा केही गरौं भन्ने अशाा जागि्रत हुन्छ । त्यस्तो आशा जागि्रत गर्न राज्यको भूमिका प्रमुख हुनपुग्छ । राज्यले कृषि उत्पादकत्व बढाउन पूर्वाधारहरूको विकासमा हात हाल्नैपर्छ । एक टोल एक पोखरी, एक गाउँ एक राजकुलो, एक जिल्ला अनेक नहर, एक इलाका एक पशु औषधालय, एक निर्वाचन क्षेत्र एक कृषि क्याम्पस र कृषि अनुसन्धानशाला, हरेक गाउँ एक ट्रयाक्टर रोड, प्रत्येक टोल एक सहकारी, प्रत्येक सहकारी कृषि सामग्रीको भण्डारण र बिक्रीकक्ष, प्रत्यक इलाका कृषि बैंक इकाइ । यस प्रकारका पूर्वाधार निर्माणका कामलाई योजनाबद्ध ढंगले विस्तार गर्न सम्भव छ । यस्तो काम आम जनताको सहभागितामा गर्न सक्नुपर्छ । यस्ता कार्यक्रमले पुराना कृषकहरूलाई मात्रै होइन, आधुनिक युवाहरूलाई पनि यस्ता स्किमहरूले कृषि क्षेत्रमा संलग्न हुन आकषिर्त गर्नेछ । अर्को पक्ष हो, विद्युत विकास । बिना विद्युत औद्योगीकरणको अभियान गाउँसँग जोड्न सकिन्न । नत भरपर्दो स्वरोजगारीको व्यवस्थापन नै गर्न सम्भव हुन्छ । कृषि क्षेत्रको आधुनिकताका चर्का गफ सुन्नमा आइरहन्छन् । कतिपय युवाहरू कृषिमा खासगरी नगदेबाली, पशुपालन आदिमा रमाइरहेका कथाहरू पढ्न पाइन्छन् । यद्यपि त्यत्तिकै सत्यचाहिं के हो भने अर्को एक दशक यत्तिकै गफमात्र गरिरहने हो भने त्यो अवधिभित्र खेतीपाती गर्ने मानिसहरू नभएर अधिकांश जग्ग्ााजमिन बाँझै रहने अनुमान गर्न सकिन्छ । आजको भन्दा चार गुणा बढी खाद्यान्न आयात गरिनुपर्ने हुनसक्छ । महंँगी मारबाट बच्न आफ्ना लालाबालालाई खुट्टा चल्नासाथ मुगलान जाउ भन्नुपर्ने हुन्छ । जस्तो कि आज पनि खाइजीविकाका लागि मानिसहरू गइनै रहेका छन् । संविधानसभाको निर्वाचनमा जान दलहरू तम्तयार छौं भनिरहेका बेला उनीहरूले आगामी दिनमा गर्ने कार्यदिशा स्पष्ट गर्न जरुरी छ । विगतमा कसले कस्तो कमजोरी गर्‍यो भनेर हिलो छ्याप्ने भन्दा पनि आगामी दिनमा समग्र अर्थतन्त्रको विकास कसरी गर्न सकिन्छ भन्ने उत्तर लिएर जान आवश्यक छ । बहुसंख्यक जनता दुःखको भुमरीमा पिल्सिरहेका छन् । बहुसंख्यक मानिसहरूको आश्रयस्थल रहेको कृषिक्षेत्र धरापमा परेको बेला त्यसको रिमोडलिङ कसरी सम्भव छ ? के दलहरू नयाँ शिराबाट सोच्न तयार छन् ? (Copied from eKantipur.com)

Friday, May 25, 2012

GreenNepal: जुन दिन काठमाडौंमा राजा वीरेन्द्रको वंशनाश भयो

GreenNepal: जुन दिन काठमाडौंमा राजा वीरेन्द्रको वंशनाश भयो:                        जुन दिन काठमाडौंमा राजा वीरेन्द्रको वंशनाश भयो , त्यो दिन पत्रकारहरूको एउटा टोली सुर्खेतबाट लगभग पन्ध्...