GreenNepal
The real cause of hunger is the powerlessness of the poor to gain access to the resources they need to feed themselves.
Thursday, May 2, 2013
कृषिको 'रिमोडलिङ'
हरि रोका
वैशाख १६ , २०७०
झन्डै एक महिनाअघि तथ्याङ्क विभागले प्रस्तुत गरेको नेपाली अर्थतन्त्रको अवस्था हेर्दा निकै कहालीलाग्दो तस्विर हाम्रासामु देखापरेको छ । यो आर्थिक वर्षमा कृषि र गैरकृषि क्षेत्रको उत्पादन वृद्धिदर क्रमशः १ दशमलव २६ र ४ दशमलव ९८ हुने प्रक्षेपण गरिएको छ । पुँजी निर्माणको काम पनि अघिल्लो वर्षको तुलनामा झन्डै ६ अर्बले घटेको जनाइएको छ । दुई तिहाइभन्दा बढी कामदारहरू समर्पित हुने कृषि क्षेत्रको आर्थिक वृद्धि १ दशमलव २६ प्रतिशतले वृद्धि हुनु भनेको हालको जनसंख्याको वृद्धिदरभन्दा कम हुनु हो । यसको अर्थ बहुसंख्यक जनसंख्या गरिब हुँदै जानु हो । उत्पादन नहुनुको अर्थ वा कम हुनुको अर्थर् खाद्य संकट गहिरिँदै जानु हो । खाद्यान्न अभाव पुरा गर्न चर्को ब्याजदरमा ऋण लिनु हो । ऋण तिर्न नसक्दा वा ऋण प्राप्त गर्न नसक्दा उत्पादन र पुनर्उत्पादनको काम प्रभावित हुनु हो । आफ्नो जीवन धान्ने पेसा संकटमा पर्नुको अर्थ जीवन धान्न नसक्नुको अर्थमा बुझ्नुपर्ने हुन्छ ।
बितेका केही महिनाहरूमा प्रकाशित आत्महत्या गर्ने मानिसहरूको संख्या धेरैले वृद्धि भएको देखिन्छ । आफ्ना बालबालिकालाई समयअनुसार लेखपढ गराउन सक्ने अवस्था नहुनु, बिमारी हुँदा स्वास्थ्योपचार गर्न नसक्नु, अझ दुई छाकको बेसो मिलाउन नसक्दा नै मानिसले आत्महत्याको बाटो समात्न पुग्छ । यद्यपि यस कार्यलाई कायरता ठानिन्छ ।
बिभिन्न अन्य तथ्याङ्कहरूले नेपालमा गरिबी घटेको जनाएका छन् । अक्सफोर्ड पोभर्टी एन्ड ह्युमेन डेभलपमेन्ट इन्स्िचच्युटले सन् २००६ देखि ११ सम्मको अवधिमा ४ दशमलव १ प्रतिशतको दरले प्रतिवर्ष गरिबी घटेको जनाएको छ । ह्युमेन डेभलपमेन्ट रिपोर्ट २०१३ ले पनि गरिबी घटिरहेको जनाएको छ । उत्पादन नबढ्ने, निर्यात नबढ्ने, पुँजी निर्माणको काम नबढ्ने यस्तो अवस्थामा गरिबीचाहिँ कसरी घटिरहेको होला भनेर आश्चर्य मान्नुपर्ने अवस्था छ । उदाहरणका रूपमा बितेका सात महिनामै ११ अर्ब बराबरको खाद्यान्न नेपालमा आयात गरिएको छ । सरकारलाई नै जानकारी नहुनेगरी पनि अर्थात अनौपचारिक रूपमा नेपालमा आयात हुने खाद्य सामग्रीको त हिसाब-किताब नै छैन । लगभग यस्तो अनौपचारिक आयात औपचारिक आयातको ४० देखि ५० प्रतिशतको हाराहारीमा हुने अनुमान गरिएको छ । विगत ७ महिनामा खाद्यान्न लगायत सबै वस्तुको आयात ३१६ दशमलव २१ अर्बको बराबर गरिएको छ भने निर्यात भने मात्र ४४ दशमलव ९८ अर्ब बराबर गरिएको छ । यसको अर्थ नेपालले बितेका सात महिनामा २७१ दशमलव २२ अर्ब बराबरको व्यापार घाटा बेहोर्न पुगेको छ ।
एक तथ्याङ्कअनुसार गतवर्ष ७१ दशमलव ५५ अर्ब बराबरको पुँजी निर्माण भएको थियो भने यो वर्ष त्यही अवधिमा घटेर ६७ दशमलव ९५ अर्बमात्र पुँजी निर्माण भएको देखिएको छ । तिनका अलावा खेतबारी बाँझो हुँदै गएका छन् । उद्योगधन्दा चौपट अवस्थामा छन् । भएका पनि रोजगारमूलक र नेपाली कच्चा पदार्थसँग जोडिएका छैनन् । मुद्रास्पिmती दोहोरो अंकले बढिरहेकै छ । राष्ट्रिय बचत ६ प्रतिशतबाट ७ प्रतिशतसम्म पनि हुनसकेको छैन । कसरी गरिबी घट्यो ? आश्चर्य लाग्न सक्छ । यद्यपि यी प्रतिवेदनहरू झूटा भने बोलिरहेका छैनन् । यिनको उपभोगको गणना गर्ने विधि र प्रक्रियाले यस्तो अनौठो हिसाब निस्कन्छ । जस्तो २४ सय क्यालोरी खाना खाने मानिसले २२ सय क्यालोरीले निर्वाह गर्न सक्छ भन्ने हिसाब गर्ने हो भने एकैचोटीले गरिबीको अंक तल र्झन सक्छ । अर्कोतर्फ सबैभन्दा बढी हल्ला गर्ने विषय त रेमिटेन्स भएकै छ । जस्तो राष्ट्रबैंकका अनुसार विगत सात माहिनामा २२५ दशमलव ०६ अर्ब रुपैयाँ नेपाल भित्रिएको छ ।
माथि उल्लिखित सबै हिसाब-किताबको कुरा गर्दा छर्लङ्ग हुने कुरा के हो भने नेपालले लामो समयदेखि दिगो र भरपर्दो आर्थिक उन्नति गर्न सकिरहेको छैन । विश्वबैंक र अन्तर्राष्ट्रिय मुद्राकोषको सल्लाह बमोजिम नेपालले नवउदारवादी बाटो अख्तियार गरेको पनि लगभग २८ वर्ष पुगिसकेको छ । यद्यपि न कृषि क्षेत्रको उन्नति हुन सक्यो, नत औद्योगीकरणको । उदारीकरणको अभियान सुरु भएपछिदेखि नै कृषि क्षेत्र त धेरै हिसाबले उपेक्षित हुनपुग्यो । उद्योगपतिहरूले उद्योगधन्दासँग कृषिलाई कहीं जोड्ने प्रयत्न गरेनन् । बैंक र वित्तीय संस्थाहरूका लागि कृषि क्षेत्रमा लगानी लगाउने कुरा भनेको घाटाको व्यापार ठानिन्छ र उनीहरू किसानहरूभन्दा धेरै टाढा उभिन चाहन्छन् । विश्वविद्यालयहरू वा अन्य अनुसन्धानशालाहरूका लागि पनि कृषि कुनै कामकाजको विषय बन्नै सकेन । दाताहरूका आँखामा सिंचाइ सुविधा उपलब्ध गराउने, कृषिमा नयाँ प्रविधिको व्यवस्थापन गर्नुपर्छ भन्ने कुरा नेपालमा कहिल्यै प्राथमिकतामै परेन । दाताहरूको आँखामा कृषि क्षेत्रको विकास प्राथमिकतामा नपरेपछि नेताहरू र योजना निर्माताहरूले कृषि क्षेत्रको विकासबारे योजनाबद्ध ढंगले लाग्नुपर्छ भन्ने सोच्नै परेन । कृषि क्षेत्र किन नजरमा परेन भन्ने विषयको मूलजरो अन्त खोज्न पर्दैन, त्यो आफ्नो वर्गीय स्वरुप फेरिँदा फेरिएर आउने विषय हो ।
पश्चिमा औद्योगिक मुलुकको कृषि क्षेत्रको रूपान्तरण प्रक्रिया र नवऔद्योगिक कृषि क्षेत्रको रूपान्तरणको प्रक्रियामा आकास-जमिनको फरक छ । त्यसमा पनि पूर्वी एसियाली मुलुकहरू र दक्षिण एसियाली मुलुककै पनि कृषिलाई हेर्ने नजरिया फरक छन् । यद्यपि हाम्रालागि कृषि क्षेत्रको रूपान्तरणका लागि पूर्वी एसियाली मुलुकहरूले गरेका अभ्यास धेरै मानेमा अनुकरणीय बन्न सक्छन् । जापान, कोरिया, ताइवान, चीन तथा भियतनामले पचास, साठी र सत्तरीको दशकमा गरेका अभ्यास हेर्दा हाम्रालागि उनीहरूले तय गरेको बाटो लाग्नु निकै भरपर्दो देखिन्छ ।
पहिलो, भूमि सुधारमार्फत जमिनको संरचनागत परिवर्तन । यसको सोझो अर्थ हो, स्वामित्व परिवर्तन वा वितरण नीति तय गर्ने । दोस्रो हो, भू-उपयोग नीति निर्माण । जस्तो- कहाँ आवास निर्माण गर्ने, कहाँ कलकारखाना खोल्न जमिन उपलब्ध गराउने ? कहाँ पशुपालन गर्ने ? कहाँ कुन प्रकारको बालीनाली लगाउने ? आदि । तेस्रो भू-कर नीति निर्माण गर्ने । जमिनमाथिको स्वामित्व लिएबापत राज्यलाई किसानले कुन आधारमा कति कर तिर्ने ? जमिनको बेचबिखन, भागबन्डा आदिको स्वरुप कस्तो हुने भन्ने विषय तय गर्ने । चौथो, कृषि उत्पादन तथा पुनर्उत्पादनका लागि आवश्यक पर्ने आवश्यक सामग्री -ऋण, मल, बीउ, औषधी, कृषि औजार, चिस्यान केन्द्र, प्रसोधन कारखाना आदि) को व्यवस्थापन गर्न कस्ता संघ-संस्थाहरू आवश्यक पर्छन् र पुँजी लगानीको व्यवस्थापन कसरी गर्ने भन्ने विषयको निधो गर्ने ।
पाँचौ, बजारको व्यवस्थापन (कृषि उत्पादनलाई उत्पादक र उपभोक्ताहरूबीच कमभन्दा कम बिचौलियाहरू रहुन् भन्ने उपाय खोज्ने) तथा राज्यद्वारा उत्पादित खाद्यजन्य सामग्रीको न्यूनतम मूल्यको व्यवस्थापन गर्ने । छैटौं, कृषि क्षेत्रबाट प्राप्त हुने कच्चापदार्थमा आधारित उद्योगधन्दाको विकास गर्न साना तथा मझौला उद्योगहरूका लागि नयाँ मोडलको विकास गर्ने ।
सैद्धान्तिक रूपमा नेपालका मुख्य दलहरू भूमिसुधारको विपक्षमा देखिन्नन् । यद्यपि कस्तो भूमिसुधार भन्ने कुरामा स्पष्ट देखिन्नन् । एकातर्फ सामन्तवादका सवै अवशेषहरूको अन्त गर्ने कुरामा सहमति जनाउने र अर्कोतर्फ द्वैध स्वामित्वको अन्त गर्न अघि नसर्ने वा टालमटोल गर्ने नीति अख्तियार गरेको देखिन्छ । यसको निराकरण जोत्नेको जमिन हुनुपर्छ भन्ने मान्यतामा सर्वसम्मत नहुन्जेल भूमिसुधार हुन सक्तैन र पूर्वी एसियाली मुलुकहरूले गरेजस्तो कृषि क्षेत्रको रूपान्तरण पनि सम्भावना रहन्न ।
औद्योगिक वा नवऔद्योगिक राष्ट्रहरूले एकैचोटी उद्योगधन्दा खोलेर वा निर्यातमूलक वस्तु उत्पादन गर्ने र अत्यधिक नाफा आर्जन गर्ने हैसियत कृषि क्षेत्रलाई उपेक्षा गरेर होइन, बरु सम्बर्द्धन गरेर मात्रै सम्भव भएको हो । अहिले पनि अति विकसित वा मध्यम विकसित मुलुकहरू कृषि उत्पादनमा आत्मनिर्भर रहेका छन् । अमेरिका होस् या चीन, कोरिया होस् या भियतनाम उनीहरू आफ्नालागि, आफ्ना मुलुकका सहरवासीहरूका लागि खाद्यान्न उपलब्ध गराउन सक्षम छन् र अझ उत्पादन उबारेर संसारका धेरै मुलुकहरूमा निर्यात पनि गर्छन् । ताइवान, कोरिया, भियतनाम, जापान र चीनको औद्योगीकरणमा आवश्यक सिड मनी अन्त कतैबाट सापट काढेर होइन वा प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानीमार्फत मात्रै प्राप्त भएर भन्दा पनि मुख्य रूपमा कृषि क्षेत्रको बचतबाटै उपलब्ध भएर गरिएको हो । यद्यपि यस्तो बचतको आशा त्यतिबेला मात्र गर्न सकिन्छ, जब आम मानिसमा केही गरौं भन्ने अशाा जागि्रत हुन्छ । त्यस्तो आशा जागि्रत गर्न राज्यको भूमिका प्रमुख हुनपुग्छ ।
राज्यले कृषि उत्पादकत्व बढाउन पूर्वाधारहरूको विकासमा हात हाल्नैपर्छ । एक टोल एक पोखरी, एक गाउँ एक राजकुलो, एक जिल्ला अनेक नहर, एक इलाका एक पशु औषधालय, एक निर्वाचन क्षेत्र एक कृषि क्याम्पस र कृषि अनुसन्धानशाला, हरेक गाउँ एक ट्रयाक्टर रोड, प्रत्येक टोल एक सहकारी, प्रत्येक सहकारी कृषि सामग्रीको भण्डारण र बिक्रीकक्ष, प्रत्यक इलाका कृषि बैंक इकाइ । यस प्रकारका पूर्वाधार निर्माणका कामलाई योजनाबद्ध ढंगले विस्तार गर्न सम्भव छ । यस्तो काम आम जनताको सहभागितामा गर्न सक्नुपर्छ । यस्ता कार्यक्रमले पुराना कृषकहरूलाई मात्रै होइन, आधुनिक युवाहरूलाई पनि यस्ता स्किमहरूले कृषि क्षेत्रमा संलग्न हुन आकषिर्त गर्नेछ । अर्को पक्ष हो, विद्युत विकास । बिना विद्युत औद्योगीकरणको अभियान गाउँसँग जोड्न सकिन्न । नत भरपर्दो स्वरोजगारीको व्यवस्थापन नै गर्न सम्भव हुन्छ ।
कृषि क्षेत्रको आधुनिकताका चर्का गफ सुन्नमा आइरहन्छन् । कतिपय युवाहरू कृषिमा खासगरी नगदेबाली, पशुपालन आदिमा रमाइरहेका कथाहरू पढ्न पाइन्छन् । यद्यपि त्यत्तिकै सत्यचाहिं के हो भने अर्को एक दशक यत्तिकै गफमात्र गरिरहने हो भने त्यो अवधिभित्र खेतीपाती गर्ने मानिसहरू नभएर अधिकांश जग्ग्ााजमिन बाँझै रहने अनुमान गर्न सकिन्छ । आजको भन्दा चार गुणा बढी खाद्यान्न आयात गरिनुपर्ने हुनसक्छ । महंँगी मारबाट बच्न आफ्ना लालाबालालाई खुट्टा चल्नासाथ मुगलान जाउ भन्नुपर्ने हुन्छ । जस्तो कि आज पनि खाइजीविकाका लागि मानिसहरू गइनै रहेका छन् ।
संविधानसभाको निर्वाचनमा जान दलहरू तम्तयार छौं भनिरहेका बेला उनीहरूले आगामी दिनमा गर्ने कार्यदिशा स्पष्ट गर्न जरुरी छ । विगतमा कसले कस्तो कमजोरी गर्यो भनेर हिलो छ्याप्ने भन्दा पनि आगामी दिनमा समग्र अर्थतन्त्रको विकास कसरी गर्न सकिन्छ भन्ने उत्तर लिएर जान आवश्यक छ । बहुसंख्यक जनता दुःखको भुमरीमा पिल्सिरहेका छन् । बहुसंख्यक मानिसहरूको आश्रयस्थल रहेको कृषिक्षेत्र धरापमा परेको बेला त्यसको रिमोडलिङ कसरी सम्भव छ ? के दलहरू नयाँ शिराबाट सोच्न तयार छन् ?
(Copied from eKantipur.com)
Friday, May 25, 2012
GreenNepal: जुन दिन काठमाडौंमा राजा वीरेन्द्रको वंशनाश भयो
GreenNepal: जुन दिन काठमाडौंमा राजा वीरेन्द्रको वंशनाश भयो: जुन दिन काठमाडौंमा राजा वीरेन्द्रको वंशनाश भयो , त्यो दिन पत्रकारहरूको एउटा टोली सुर्खेतबाट लगभग पन्ध्...
Tuesday, May 22, 2012
Subscribe to:
Posts (Atom)